महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीसांचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा मार्ग मोकळा
मुंबई : पावसाच्या लांबलेल्या खंडामुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असताना अखेर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात सुरुवातीला समाधानकारक स्थिती असली तरी अनेक भागांत पावसाने अचानक ओढ दिली. परिणामी सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि इतर खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी पिके करपल्याने शेतकऱ्यांसमोर उत्पादनाचे मोठे संकट उभे राहिले. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विविध भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता.
शेतकऱ्यांसाठी नेमक्या कोणत्या सवलती?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर बाधित भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील नियम शिथिल करून अधिक कामे सुरू करणे, तसेच गरज असलेल्या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यासोबतच जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन सुरूच राहणार असून, जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जाणार आहेत.
५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांना वेग
दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे ५ ऑक्टोबरपासून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. नुकसानीची अचूक नोंद राहावी यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएसच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाणार आहे.
दरम्यान, पंचनाम्याच्या आधारे केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याची पुढील प्रक्रिया होणार आहे. मात्र केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून शक्य ती तातडीची मदत देण्याची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पावसाच्या खंडामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज, वीज, पाणी, रोजगार आणि पशुधनाच्या चाऱ्याच्या पातळीवर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आता प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळते, याकडे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
