‘१ रुपयात भूखंड अन् कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?’ भुजबळांवरील आरोपांच्या प्रकरणात अखेर कोर्टाचा मोठा निकाल

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील मध्यवर्ती ग्रंथालय प्रकल्पाशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून न्यायालयाने भुजबळांसह इतर आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. 24 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

या निर्णयामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून भुजबळ यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांमधील शेवटच्या प्रकरणातूनही त्यांची सुटका झाली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये त्यांना ईडीच्या प्रकरणातही दिलासा मिळाला होता.

काय आहे कलिना ग्रंथालय प्रकरण?

2009 मध्ये भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील सुमारे चार एकर जागेवर मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला होता. उर्वरित जमीन खासगी विकासकाला 99 वर्षांच्या लीजवर अत्यल्प दराने देण्यात आल्याचा आरोप ACBने केला होता.

या प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आणि संबंधित विकासकाला फायदा मिळवून देण्यासाठी कट रचण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

न्यायालयाने भुजबळ आणि इतर आरोपींविरोधात कथित गुन्हेगारी कट किंवा त्यांच्या अधिकृत निर्णयांशी संबंधित आवश्यक दुवा सिद्ध करण्यात अभियोजन पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ विभागप्रमुख असणे म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित गैरप्रकाराला प्रोत्साहन किंवा मदत केल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या प्रकरणात भुजबळांसह इतर आरोपींनाही न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे.

आता राजकीय हालचालींकडे लक्ष

कलिना प्रकरणातून दिलासा मिळाल्यानंतर भुजबळ यांच्याविरोधातील प्रलंबित ACB भ्रष्टाचार प्रकरणांचा कायदेशीर अध्याय संपल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या न्यायालयीन निर्णयानंतर भुजबळ यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे आणि त्यांच्या आगामी राजकीय हालचालींकडे लक्ष लागले आहे.