UPI MDR शुल्कावर सरकारचा मोठा निर्णय? व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता; नेमकं काय घडणार?
मुंबई : UPI मर्चेंट पेमेंटवरील MDR शुल्काविरोधात देशातील व्यापाऱ्यांनी आवाज उठवला असून, येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ची घोषणा करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून UPI व्यवहारांबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 1
5 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या काही UPI मर्चेंट पेमेंटवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. मात्र, या MDR शुल्कावर आकारण्यात येणारा 18 टक्के GST हटवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
वृत्तसंस्था PTI ने सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत वृत्त दिले आहे. MDR शुल्कावर 18 टक्के GST आकारायचा की नाही, याबाबतचा निर्णय GST परिषद घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. मात्र, GST हटवण्याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
MDR शुल्क नेमके कसे लागू होणार?
15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या काही Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा GST थेट UPI पेमेंटच्या रकमेवर आकारला जाणार नाही, तर MDR शुल्कावर 18 टक्के GST लागू होणार आहे.
उदाहरणार्थ, 10,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के MDR म्हणजे 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. या 40 रुपयांवर 18 टक्के GST म्हणजे 7.20 रुपये कर लागू होईल. म्हणजे एकूण MDR संबंधित शुल्क 47.20 रुपये होईल.
सरकार GST बाबत काय निर्णय घेणार?
MDR शुल्काची घोषणा झाल्यानंतर छोट्या व्यापाऱ्यांकडून त्याला विरोध करण्यात आला आहे. अनेक छोटे व्यापारी GST अंतर्गत नोंदणीकृत नसल्यामुळे त्यांना Input Tax Credit चा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे MDR वर आकारण्यात येणाऱ्या GSTचा अतिरिक्त भार व्यापाऱ्यांवर पडण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा मुद्दा GST परिषदेसमोर चर्चेला येऊ शकतो. गरज भासल्यास छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
15 ऑक्टोबरपासून MDR लागू होणारच
दरम्यान, 15 ऑक्टोबरपासून MDR लागू करण्याच्या निर्णयात सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निर्धारित तारखेपासून संबंधित UPI मर्चेंट व्यवहारांवर MDR लागू होणार आहे. सध्या चर्चेचा मुद्दा हा MDR रद्द करण्याचा नसून, त्यावर आकारण्यात येणारा 18 टक्के GST कमी करायचा किंवा हटवायचा का, याबाबतचा आहे.
व्यापाऱ्यांकडून MDR शुल्कालाच विरोध होत असताना आता GST परिषद या अतिरिक्त कराबाबत काय निर्णय घेते, याकडे व्यापारी आणि UPI वापरकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
