२ ऑक्टोबरला यूपीआयला ‘ब्रेक’! दुकानदार क्यूआर कोड बंद ठेवणार; १५ ऑक्टोबरच्या नव्या शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांचा मोठा एल्गार
मुंबई : यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित व्यापारी शुल्काच्या विरोधात देशभरातील व्यापारी संघटना आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. २ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या दिवशी सहभागी व्यापारी यूपीआयचे क्यूआर कोड, स्कॅनर आणि ध्वनी यंत्रणा काळ्या कापडाने झाकून डिजिटल पेमेंट स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेणार आहेत.
या आंदोलनामागे १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या व्यापारी सवलत दराचा मुद्दा आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यापारी-ते-ग्राहक यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार आणि २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत.
व्यापारी संघटनांचा आक्षेप या अतिरिक्त खर्चावर आहे. किरकोळ विक्रेते आणि वितरकांचे नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याने नव्या शुल्काचा आर्थिक भार व्यवसायावर पडू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. देशभरातील विविध व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्रातही आंदोलनाला पाठिंबा
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी २ ऑक्टोबरला ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील चेंबरशी संलग्न सुमारे ५०० व्यापारी संघटनांसह देशातील इतर संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन, ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन आणि ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन यांसारख्या संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे.
ग्राहकांना काय करावे लागणार?
‘नो यूपीआय डे’चा अर्थ देशभरातील यूपीआय सेवा अधिकृतपणे बंद राहणार असा नाही. हा व्यापारी संघटनांनी पुकारलेला निषेध आहे. त्यामुळे सहभागी दुकानांमध्ये त्या दिवशी यूपीआयऐवजी रोख रक्कम किंवा कार्डने पैसे देण्याचा पर्याय ग्राहकांना वापरावा लागू शकतो. दरम्यान, नव्या शुल्काचा थेट ग्राहकांकडून आकार घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या शुल्क व्यवस्थेबाबत केंद्र आणि व्यापारी संघटनांमध्ये पुढील चर्चा काय वळण घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
