दुष्काळाच्या झळा वाढण्याआधीच सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची घोषणा
मुंबई : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या समितीची घोषणा केली. या समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले असून, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी समितीवर असणार आहे.
या उपसमितीमध्ये गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील, बाबासाहेब पाटील यांच्यासह अन्य मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
दर आठवड्याला होणार आढावा बैठक
ही उपसमिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि फिल्डवरून येणाऱ्या अहवालांचा आढावा घेणार आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. दुष्काळाच्या काळात नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे कामही समिती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दर आठवड्याला या समितीचा अहवाल घेऊन वरिष्ठ पातळीवर आवश्यक निर्णय घेतील. दुष्काळ निवारणासाठी तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, मोठे धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्यास ते मंत्रिमंडळासमोर मांडले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी तसेच राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत करता यावी, यासाठी फिल्डवरील परिस्थितीची माहिती गोळा केली जात आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, मका आणि कापूस या पिकांना अनेक भागांत फटका बसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कोकणातील भात पिकासह ज्वारी आणि इतर पिकांवरही पावसाअभावी परिणाम झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्यावर विशेष लक्ष
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करण्यावर सरकारचा विशेष भर असणार आहे. पुढील काही महिन्यांचा विचार करून पाणी उपलब्धतेचे नियोजन केले जात आहे.
महापालिका तसेच पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. दुष्काळाची परिस्थिती प्रत्येक भागात वेगवेगळी असल्याने फिल्डवरील अहवालाच्या आधारे आवश्यकतेनुसार सातत्याने निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
