LPG ग्राहकांनो, १ ऑक्टोबरची तारीख लक्षात ठेवा! आधार पडताळणी नाही केली तर अनुदानावर परिणाम; जाणून घ्या नवा नियम
पुणे : घरात गॅस सिलेंडर येतो, पण अनुदानाचा लाभ मिळतोय का? याकडे आता एलपीजी ग्राहकांना विशेष लक्ष द्यावं लागणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानासह नियंत्रित दरात घरगुती एलपीजी सिलेंडरची नोंदणी करण्यासाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ज्यांची पडताळणी अद्याप झालेली नाही, अशा ग्राहकांसाठी पुढील काही दिवस महत्त्वाचे आहेत.
सरकारच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत देशातील २७ कोटी ४३ लाख सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांची बायोमेट्रिक आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे. हे प्रमाण एकूण ग्राहकांच्या ८९.९ टक्के आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा पडताळणी करण्याची गरज नाही आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे सिलेंडरची नोंदणी करता येईल.
मात्र, पडताळणी पूर्ण न केलेल्या ग्राहकांनी १ ऑक्टोबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे. सिलेंडरची घरपोच सेवा मिळताना वितरकाकडून, गॅस वितरकाच्या कार्यालयात किंवा संबंधित तेल कंपनीच्या अधिकृत भ्रमणध्वनी अनुप्रयोगातून ही पडताळणी करता येते. इंडेन ग्राहकांसाठी इंडियनऑइल वन, भारतगॅस ग्राहकांसाठी हॅलोबीपीसीएल आणि एचपी गॅस ग्राहकांसाठी एचपी पे हे पर्याय उपलब्ध आहेत.
आधार पडताळणी केली नाही तर गॅस सिलेंडर मिळणारच नाही, असं नाही. मात्र अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही आणि ग्राहकाला लागू बाजारभावाने सिलेंडर घ्यावा लागू शकतो. ज्यांना बायोमेट्रिक पडताळणी करायची नाही किंवा ती पूर्ण करणं शक्य नाही, ते संबंधित तेल कंपनीच्या संकेतस्थळ, अनुप्रयोग, व्हॉट्सअॅप किंवा दूरध्वनी प्रणालीद्वारे आपली निवड नोंदवू शकतात. अशा ग्राहकांना उपलब्धतेनुसार अनुदानाशिवाय बाजारभावाने सिलेंडर मिळू शकतो.
या प्रक्रियेमागे अनुदानाचा लाभ पात्र ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे, बनावट किंवा दुबार जोडणी शोधणे आणि घरगुती सिलेंडरचा व्यावसायिक वापरासाठी होणारा गैरवापर रोखणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचं पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितलं आहे. यापूर्वी पडताळणीसाठी ३० जूनची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर ती अनेक वेळा वाढवून अखेर १४ सप्टेंबर २०२६ करण्यात आली होती.
अनुदानाच्या रकमेतही बदल झाला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरवरील अंतर्निहित अनुदान सुमारे २१० रुपये आहे, तर जूनमध्ये ते ७२१ रुपयांपर्यंत होतं. त्यामुळे अनुदान सुरू ठेवायचं असेल, तर ग्राहकांनी आपली आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण झाली आहे की नाही, हे तपासणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.अरे बापरे! ‘या’ ठिकाणी चक्क काळ्या गाड्यांवर बंदी..
