युट्युबर संतोष पंडित यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर; मात्र ‘या’ गोष्टींवर बंदी, काय आहेत न्यायालयाच्या अटी?

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या युट्युबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला.

या प्रकरणी पुण्यातील सारिका कांबळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संतोष पंडित यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरून महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह तसेच समाजात गैरसमज निर्माण करणारे व्हिडीओ प्रसारित केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. त्यानुसार कोथरूड पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली होती.

आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?

सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना व्हिडीओमधील शब्दांचा वापर कोणत्याही हेतुपुरस्सर गैरवापरासाठी करण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले. तसेच संबंधित महिलेच्या लज्जेचा अनादर करण्याचा आरोपीचा कोणताही हेतू नव्हता, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

दाखल गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि त्यातील शिक्षेच्या तरतुदी लक्षात घेता आरोपीला अधिक काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सरकारी वकिलांनी जामिनाला केला विरोध

सरकारी वकिलांनी संतोष पंडित यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. आरोपीने सोशल मीडियावर वारंवार अशा प्रकारची आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याचा दावा सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला.

आरोपीचे सोशल मीडिया अकाऊंट अद्याप सुरू असल्याने तो जामिनावर बाहेर आल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच प्रकरणातील सीडीआर (CDR) अहवाल आणि इतर तांत्रिक बाबींचा तपास अद्याप बाकी असल्याने जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.

25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे विचारात घेतल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी संतोष पंडित यांना 25 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर जामीन मंजूर केला.

जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. आरोपीने फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये. तसेच प्रकरणातील कोणत्याही पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.