2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर RBIची मोठी माहिती; नेमकं गणित काय, थेट सांगितलं
पुणे : रोख रकमेचे व्यवहार कमी व्हावेत आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी गेल्या काही वर्षांत UPI व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे अगदी कमी रकमेच्या खरेदीसाठीही ग्राहक मोठ्या प्रमाणात UPIचा वापर करताना दिसतात. मात्र, UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सध्या चर्चेला उधाण आले आहे.
तुमच्या मजकुरात नमूद केल्याप्रमाणे, 15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची अधिकृत NPCI किंवा RBI अधिसूचनेतून पुष्टी सध्या उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांवर व्हायरल होणाऱ्या माहितीकडे अधिकृत घोषणेपर्यंत सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.
MDR शुल्क म्हणजे काय?
MDR म्हणजे ‘Merchant Discount Rate’. डिजिटल पेमेंटच्या काही प्रकारांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून संबंधित पेमेंट इकोसिस्टममधील सेवा पुरवठादारांना शुल्क आकारले जाऊ शकते. UPIच्या बाबतीत मात्र व्यवहाराचा प्रकार, व्यापाऱ्याची श्रेणी आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार शुल्काची रचना वेगळी असू शकते.
NPCIच्या उपलब्ध माहितीनुसार UPI ही मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी डिजिटल पेमेंट प्रणाली असून, ती ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना जलद डिजिटल व्यवहाराची सुविधा देते.
ग्राहकांवर थेट शुल्क लागू होणार?
MDR लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतोच असे नाही. MDR प्रामुख्याने व्यापारी व्यवहाराशी संबंधित शुल्क आहे. त्यामुळे एखाद्या शुल्काबाबत अधिकृत निर्णय झाल्यास त्याची अंमलबजावणी कोणत्या व्यवहारांना आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांना लागू होईल, हे संबंधित अधिसूचनेत स्पष्ट केले जाते.
दरम्यान, UPI व्यवहारांबाबत कोणताही नवीन नियम लागू झाल्याची अधिकृत माहिती मिळाल्यास ग्राहकांनी NPCI, RBI किंवा संबंधित बँकेच्या अधिकृत सूचनेकडेच पाहावे. सध्या उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबरपासून MDR लागू होणार असल्याचा दावा निश्चितपणे सांगता येत नाही.
