धनुष्यबाण कुणाचा? सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; पक्षघटनेपासून आयोगाच्या अधिकारांपर्यंत कौलांनी मांडले २८ मुद्दे
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडताना पक्षघटनेपासून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यामुळे आता धनुष्यबाणाचा निर्णय कोणत्या दिशेने जाणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
कौल यांनी सर्वप्रथम १९९९च्या शिवसेना पक्षघटनेतील तरतुदींचा संदर्भ दिला. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत प्रतिनिधी सभेला महत्त्वाचे स्थान असून, शिवसेना प्रमुखाची नियुक्तीही प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीनंतर होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३मध्ये पक्षप्रमुख पद गोठवण्यात आले होते, त्यामुळे २०१८च्या पक्षघटनेतच हे पद प्रथम निर्माण झाले, हा दावा योग्य नसल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले.
पक्षाची सुधारित घटना आणि नवीन संघटनात्मक रचना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली नसल्याचाही मुद्दा शिंदे गटाने उपस्थित केला. आयोग पक्षाबाबत निर्णय घेताना पक्षघटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या तीन बाबींचा विचार करतो, असे कौल यांनी सांगितले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार असून, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही पद्धतीने कारभार होतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकारही आयोगाला असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेतील फूट नेमकी कुठे पडली, हा होता. फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात झाली नसून, तिचे पडसाद मूळ राजकीय पक्षातही उमटले होते, असे कौल यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर हा प्रश्न मर्यादित ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. चिन्ह आदेशानुसार मूळ राजकीय पक्ष कोणता, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेली वैचारिक युती आणि निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेसाठी बदललेली राजकीय आघाडी यामुळे शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचा दावा कौल यांनी केला. वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षासोबत सत्ता स्थापन केल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांना प्रश्नांना सामोरे जावे लागले, असे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. पक्षांतर्गत लोकशाही हा केवळ संघटनात्मक मुद्दा नसून पक्षाच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगताना कौल यांनी यापूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांचाही दाखला दिला.
संघटनात्मक बहुमताची चाचणी घेणे आवश्यक असल्याचेही शिंदे गटाने सांगितले. पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्याचे सार्वमत घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य नसल्याने कार्यकर्त्यांची संघटनात्मक ताकद महत्त्वाची ठरते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तळागाळातील कार्यकर्ते हेच राजकीय पक्षाचे खरे बळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुभाष देसाई प्रकरणाचाही कौल यांनी संदर्भ दिला. त्या निकालात विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीचा संबंधित परिस्थितीत विचार करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने या प्रकरणात आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन काही अभूतपूर्व केले, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही कौल यांनी फेटाळले.
आजच्या सुनावणीत कौल यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांनंतर न्यायालयीन कामकाज संपले. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे. आता उद्या दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार असून, नीरज किशन कौल आपला युक्तिवाद पुढे मांडणार आहेत. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत आणखी कोणते मुद्दे समोर येतात आणि सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण वादाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
