ऊस शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! थकीत एफआरपीसाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 7 मोठे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करून सात महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. सहकार आणि पणन विभागाच्या प्रस्तावानुसार, २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या योजना आणि धोरणांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यासाठीही महत्त्वाची पायरी उचलण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ म्हणजेच ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र यांच्या शिफारशींच्या आधारे या धोरणे आणि योजनांचे विश्लेषण होणार आहे. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पाला वित्त विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. या प्रक्रियेतून शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे.
नाशिकमधील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेसाठीही मंत्रिमंडळाने दिलासादायक निर्णय घेतला. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या इमारतीसाठी होणाऱ्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय झाला आहे. आर्वी तालुक्यातील या जमिनीचा वापर व्यापारी संकुलासाठी केला जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायदेशीर चौकटीतही बदल करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील जमिनींबाबत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम, १९६१मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित मूळ जमीनमालकांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे ऊस शेतकरी आणि साखर कारखान्यांपासून सरकारी योजना, साहित्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शेतजमिनी आणि पोलीस प्रशासनापर्यंत विविध क्षेत्रांशी संबंधित सात निर्णयांवर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
