जरांगेंनी पाणी-उपचारही नाकारले अन् सरकारची चिंता वाढली! विखे पाटील म्हणाले, ‘मला धक्काच बसला’; ओबीसी आरक्षणावरही मोठं स्पष्टीकरण
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा कठोर भूमिका घेतल्याने आंदोलनाला गंभीर वळण मिळालं आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात सुरुवातीला जरांगे यांनी पाणी घेण्यास आणि सलाईनद्वारे उपचार घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, सरकारकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आक्षेप घेत त्यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाची भूमिका घेतली आहे. आता त्यांनी पाणी आणि वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिला आहे.
जरांगेंच्या या निर्णयावर राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी थेट प्रतिक्रिया देत, “जरांगेंनी उपचारास नकार दिल्याने मला धक्काच बसला,” असं म्हटलं. परवा आपण स्वतः जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती, अशी माहितीही विखे पाटील यांनी दिली.
सरकारकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा दावा
जरांगे यांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी नाकारला. सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्यांची दखल घेतली असून, त्यावर कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने कोणताही निर्णय घाईने न घेता न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल अशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं विखे पाटील म्हणाले. त्यामुळे प्रक्रियेला काही वेळ लागत असला तरी सरकारकडून या मागण्यांवर काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जरांगे यांनी पुन्हा पाणी आणि उपचार नाकारू नयेत, असं आवाहनही विखे पाटील यांनी केलं. परिस्थितीची गरज भासल्यास आपण आणि संबंधित अधिकारी पुन्हा अंतरवली सराटीत जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा करू, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘ओबीसींच्या हक्काला कोणताही धक्का नाही’
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. छगन भुजबळ यांच्याबाबत विचारण्यात आलं असता, भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते असून त्यांचा आपण नेहमी आदर करतो, असं त्यांनी सांगितलं.
“ओबीसींच्या हक्काला कुठेही धक्का लागणार नाही,” ही सरकारची भूमिका असल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कार्यवाही करताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
शिंदे समितीचा मराठवाड्यात दौरा
दरम्यान, मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे समितीचा मराठवाड्यातील दौरा सुरू झाला आहे. या दौऱ्यामुळे मराठा समाजाशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
याआधी सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेत मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी सवलती, जात प्रमाणपत्रासाठी नोडल अधिकारी, मंत्रालयात स्वतंत्र अधिकारी कक्ष, जात पडताळणी प्रक्रियेत सुलभता आणि काही प्रलंबित मागण्यांवर कार्यवाही करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासनं देण्यात आली होती. मात्र, निर्णायक तोडगा निघालेला नसल्याने जरांगे यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जरांगेंच्या वक्तव्यांवर विखेंची संयमी भूमिका
जरांगे पाटील यांच्या काही वक्तव्यांबाबतही विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. जरांगे हे समाजाच्या प्रश्नांसाठी भूमिका मांडत असल्याने त्यांच्या तोंडून कधी त्रासदायक किंवा अनावधानाने कठोर शब्द निघाले, तरी ते व्यक्तिगत पातळीवर घेण्याचं कारण नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
एकीकडे जरांगे पाटील यांनी पाणी आणि उपचार नाकारून आंदोलन अधिक तीव्र केलं आहे, तर दुसरीकडे सरकार कायदेशीर प्रक्रियेतून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा दावा करत आहे. त्यामुळे आता जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून नेमकी कोणती पुढील कार्यवाही होते आणि पुन्हा चर्चा होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
