शिंदेंचा अचानक ‘दिल्ली प्लॅन’! कॅबिनेटला दांडी अन् सुप्रीम कोर्टाआधी वकिलांशी खलबतं; नेमकं काय ठरलं?

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज अचानक दिल्ली गाठल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असतानाच शिंदे दिल्लीला रवाना झाल्याने त्यांच्या दौऱ्याची वेळ अधिक महत्त्वाची मानली जात आहे. २ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यामागे नेमकी काय रणनीती आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात आता शिंदे गटाची बाजू

शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. जवळपास नऊ दिवस चाललेला ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून बाजू मांडली जाणार आहे.


शिंदे दिल्लीत संबंधित ज्येष्ठ विधीज्ञांची भेट घेऊन आतापर्यंतच्या न्यायालयीन युक्तिवादाचा आढावा घेणार असल्याची माहिती आहे. ठाकरे गटाने मांडलेल्या मुद्द्यांना कायदेशीर उत्तर कसं द्यायचं, कोणते पुरावे न्यायालयासमोर ठेवायचे आणि २०२२ मधील राजकीय घडामोडींची बाजू कशी मांडायची, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कॅबिनेट बैठकीऐवजी दिल्लीकडे धाव
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकही महत्त्वाची मानली जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन, ओबीसींचा मोर्चा, गणेशोत्सव आणि राज्यातील पावसाची स्थिती यांसह विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बैठकीला शिंदे प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले नाहीत. कालच्या भीमाशंकर दौऱ्यानंतर परतण्यास झालेला विलंब हे कारण आहे की दिल्लीतील महत्त्वाच्या राजकीय आणि कायदेशीर चर्चांसाठी त्यांनी दौरा आखला, याबाबत सध्या अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेलं नाही.
दिल्लीत आणखी राजकीय भेटीगाठी होणार?
शिंदे दिल्लीत केवळ वकिलांशी कायदेशीर चर्चा करणार की केंद्रीय पातळीवरील काही नेत्यांच्या भेटीही घेणार, याची उत्सुकता आहे. यापूर्वीही शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय चर्चांना वेग आला होता. त्यामुळे यावेळीही त्यांच्या भेटीगाठींकडे राजकीय निरीक्षकांचं लक्ष आहे.
पक्ष आणि चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर
शिवसेना पक्षावरील अधिकार, धनुष्यबाण चिन्ह, निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्दे या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिलं होतं. या निर्णयाविरोधातील ठाकरे गटाची कायदेशीर लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.
त्यामुळे सुनावणी सुरू होण्याच्या अवघ्या काही तास आधी शिंदेंनी दिल्ली गाठणं हा केवळ योगायोग आहे की त्यामागे मोठी कायदेशीर आणि राजकीय रणनीती आहे, याची चर्चा आता रंगली आहे. शिंदे गटाचे वकील न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडतात आणि या सुनावणीत पुढे काय घडतं, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.