धनुष्यबाण गोठलं तर आमदार-खासदारांचं काय होणार? प्रकाश आंबेडकरांचा मोठा दावा; ‘शिवसेनेच्या वादात भाजपला असा मिळेल थेट फायदा’
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आलं आहे. ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवलं गेलं, तर त्याचा राजकीय फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे, असा दावा आंबेडकर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, चिन्ह गोठवल्यानंतर दोन्ही शिवसेना गटांतील आमदार आणि खासदारांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आंबेडकर यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिलं होतं. या निर्णयाविरोधातील वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने हे चिन्ह गोठवल्यास शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवावी लागू शकते. त्यामुळे दोन्ही गटांसाठी केवळ निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, तर पक्षाची ओळख आणि संघटनात्मक ताकद टिकवण्याचंही मोठं आव्हान उभं राहू शकतं.
याच संभाव्य परिस्थितीचा दाखला देत प्रकाश आंबेडकर यांनी आमदार आणि खासदारांच्या भवितव्याबाबत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवल्यानंतर दोन्ही गटांकडे असलेले आमदार आणि खासदार त्याच पक्षात कायम राहतील का, हा मोठा प्रश्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास काही लोकप्रतिनिधी भाजपकडे जाण्याची शक्यता असून, या संपूर्ण परिस्थितीचा फायदा भाजप आणि केंद्रीय नेतृत्व घेऊ शकतं, असा त्यांचा दावा आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाचा निकाल कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने लागला तरी भाजपला राजकीय फायदा होण्याची शक्यता असल्याचं आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, निकालानंतर राजकीय पक्षांमध्ये फोडाफोडीचं प्रमाण वाढू शकतं. यापूर्वी भाजपकडून पक्ष फोडण्याच्या हालचाली सुरू होत्या, मात्र काही आंदोलनांमुळे त्याला आळा बसला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा आमदार आणि खासदारांच्या राजकीय हालचाली वाढू शकतात, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, आंबेडकरांनी या प्रकरणातील कायदेशीर अधिकारक्षेत्राचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘सादिक अली’ प्रकरणाच्या काळातील राजकीय पक्षांची रचना आणि आजची परिस्थिती वेगळी आहे. १९८९ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम २९(अ) समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर राजकीय पक्षांना कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त झालं. त्यामुळे पक्षांमधील अंतर्गत वाद सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नागरी न्यायालयाला, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं असून, या निकालानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये आणि महायुतीच्या राजकारणात नेमक्या कोणत्या हालचाली होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
