‘19 लाख विरुद्ध 4 लाख’चा सुप्रीम कोर्टात स्फोट! कामतांचा मास्टरस्ट्रोक; धनुष्यबाणावर ठाकरेंची पकड मजबूत, शिंदे गटाची धडधड वाढली?

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या बहुचर्चित लढाईत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने जोरदार युक्तिवाद करत शिंदे गटासमोर नवे आव्हान उभे केले. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाची मालकी ठरू शकत नाही, असा दावा करत संपूर्ण वादाला नवे वळण दिले. त्यांच्या युक्तिवादातील दोन मुद्दे सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचे ठरल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान कामत यांनी सर्वप्रथम ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ यातील मूलभूत फरक अधोरेखित केला. एखाद्या पक्षाकडे किती आमदार आहेत, यावरून त्या पक्षाची खरी मालकी ठरत नाही. मूळ राजकीय संघटना, पक्षाची रचना, सदस्यसंख्या आणि पक्षघटना यांना अधिक महत्त्व आहे, असा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेत निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कामत यांचा दुसरा आणि सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे सदस्यसंख्येचा दावा. ठाकरे गटाकडे 19 लाखांहून अधिक सदस्य असल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला, तर शिंदे गटाकडे केवळ 4 लाख सदस्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पक्ष संघटनेत नेमके कोणाचे वर्चस्व आहे, हा प्रश्न त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. जर पक्ष संघटनेचे बहुमतच महत्त्वाचे असेल, तर शिवसेनेची खरी ओळख कोणाकडे आहे, याचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा त्यांचा अप्रत्यक्ष दावा होता.


याचवेळी कामत यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. पक्ष फुटला असेल तरच चिन्हाच्या मालकीचा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र शिवसेना संघटनात्मकदृष्ट्या अजूनही अस्तित्वात असून मूळ पक्षाचे बहुमत ठाकरे गटाकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा निर्णय घेताना संघटनात्मक ताकदीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, 2022 मधील राजकीय बंडानंतर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते. त्या निर्णयालाच ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आता ठाकरे गटाचा युक्तिवाद जवळपास पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्यात शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे कामत यांनी उपस्थित केलेल्या सदस्यसंख्या, पक्ष संघटना आणि राजकीय पक्षाच्या मालकीच्या मुद्द्यांवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या निकालावर केवळ धनुष्यबाणाचे भवितव्यच नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील समीकरणेही अवलंबून असणार आहेत.