LPG च्या कटकटीतून सुटका! सरकारच्या एका निर्णयामुळे गॅस आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता
मुंबई : देशातील घरगुती स्वयंपाकासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवा उपक्रम सुरू केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती PNG जोडण्यांना चालना देण्यासाठी या योजनेला मंजुरी दिली असून, ती 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ज्या घरांमध्ये PNG कनेक्शन उपलब्ध आहे, मात्र अद्याप गॅसचा वापर किंवा बिलिंग सुरू झालेले नाही, अशा जोडण्या सक्रिय करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच नवीन भागांमध्ये PNG पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.
सध्या देशात अंदाजे 1.74 कोटी घरगुती PNG जोडण्या आहेत. या योजनेमुळे शहर गॅस वितरण कंपन्यांना अधिकाधिक घरांपर्यंत PNG पोहोचवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
कंपन्यांना अतिरिक्त गॅसचा लाभ
पात्र शहर गॅस वितरण कंपनीने आपल्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक नवीन बिलिंग सुरू झालेल्या घरगुती PNG जोडण्या केल्यास, प्रत्येक अतिरिक्त जोडणीसाठी 200 स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) APM गॅसचे अतिरिक्त वाटप केले जाईल.
APM गॅस तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध असल्याने कंपन्यांचा गॅस खरेदीवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकाधिक घरांमध्ये PNG कनेक्शन कार्यान्वित करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
दोन टप्प्यांत योजना
ही योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार असून, प्रत्येक टप्पा सहा महिन्यांचा असेल. निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक घरगुती PNG जोडण्या कार्यान्वित करून त्यांचे बिलिंग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कंपन्यांना अतिरिक्त APM गॅसचा वापर त्यांच्या CNG वाहतूक व्यवसायासाठीही करता येणार आहे. त्यामुळे तुलनेने महाग LNG खरेदीवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे.
कनेक्शनचा खर्च वसूल होण्यास मदत
सरकारच्या मते, या योजनेमुळे PNG नेटवर्क आणि नवीन कनेक्शनसाठी केलेली गुंतवणूक कंपन्यांना तुलनेने लवकर वसूल करता येऊ शकते. सध्या घरगुती PNG कनेक्शनवरील भांडवली खर्च वसूल होण्यासाठी सुमारे 10 वर्षे लागू शकतात. हा कालावधी अंदाजे 3 वर्षांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे शहर गॅस वितरण कंपन्या नवीन भागांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यास आणि सध्या वापरात नसलेली PNG कनेक्शन्स कार्यान्वित करण्यास अधिक सक्रिय होऊ शकतात. परिणामी, देशातील अधिक कुटुंबांना स्वच्छ आणि सोयीस्कर पाइप गॅसचा पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
