पुण्यात १४ दिवस ‘नो रिस्क’ मोड! मोर्चा काढलात तर परवानगी हवी; शस्त्रांपासून भडक पोस्टपर्यंत पोलिसांचा वॉच

पुणे : पुणे शहरात आता पुढील १४ दिवस सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त राहणार आहे. आगामी सण, राजकीय-सामाजिक कार्यक्रम, मोर्चे तसेच विविध आंदोलनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी १८ ऑगस्टपासून ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.
१८ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजता सुरू होणारे हे आदेश ३१ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहतील. पोलीस उपआयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ मधील कलम ३७(१), ३७(२) आणि ३७(३) अंतर्गत हे आदेश जारी केले आहेत.

पुण्यात विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून मोर्चे, निदर्शने, बंद आणि आंदोलनांचे आयोजन केले जाते. त्यातच अतिक्रमणविरोधी कारवाई तसेच इतर संवेदनशील मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.


शस्त्र बाळगले तर कारवाईचा इशारा
सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रे, दगड, ज्वलनशील किंवा स्फोटक पदार्थ तसेच इतरांना इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा घातक वस्तू बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. व्यक्ती, नेते किंवा संस्थांचे प्रतीकात्मक पुतळे, प्रतिमा अथवा मूर्ती सार्वजनिक ठिकाणी अशा पद्धतीने प्रदर्शित करणे किंवा जाळणे, ज्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, यावरही निर्बंध आहेत.
घोषणांपासून सोशल मीडिया पोस्टपर्यंत नजर
भडकावू भाषणे, आक्षेपार्ह किंवा चिथावणीखोर घोषणा, समाजातील सलोखा बिघडवणारी गाणी अथवा कृती केल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. सोशल मीडियावर गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण करणारे व्हिडिओ तयार करणे किंवा प्रसारित करणे, धमकी देणे, दहशत निर्माण करणे किंवा कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारा भडकावू डिजिटल मजकूर प्रसारित करण्यावरही पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे.
पाचपेक्षा जास्त जणांचा जमाव? आधी परवानगी घ्या!
या कालावधीत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा मेळावा, रॅली किंवा मिरवणूक आयोजित करण्यासाठी पुणे पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. विनापरवानगी कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांसह त्यात सहभागी होणाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ३१ ऑगस्टपर्यंत पुणे शहरात सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा आंदोलन आयोजित करताना प्रतिबंधात्मक आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.