LPG सिलिंडरबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! पहिल्यांदाच घेतला ‘हा’ निर्णय, ग्राहकांना मिळणार मोठा दिलासा
मुंबई : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आयात होणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने प्रथमच देशातील प्रत्येक रिफायनरी आणि तेल-गॅस कंपनीसाठी कमाल एलपीजी उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 13 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, 21 रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी दररोज एकूण 63,810 टन एलपीजी उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाल्यास ही लक्ष्ये लागू केली जाणार आहेत.
2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे 33.2 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला, तर देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 13.1 दशलक्ष टन होते. त्यामुळे सुमारे 21.3 दशलक्ष टन एलपीजीची आयात करावी लागली. म्हणजेच देशाच्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी 64 टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीवर अवलंबून आहे.
नव्या आदेशानुसार, देशांतर्गत बाजारासाठी कार्यरत असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर रिफायनरीला सर्वाधिक उत्पादनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. गरज भासल्यास या रिफायनरीला दररोज 18 हजार टन एलपीजीचे उत्पादन करावे लागणार आहे.
रशियाच्या रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जीच्या वडीनार रिफायनरीसाठी दररोज 4,480 टन एलपीजी उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील 18 रिफायनरी युनिट्सना मिळून दररोज 31,470 टन एलपीजी उत्पादनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
रिलायन्सच्या जामनगरमधील केवळ निर्यातीसाठी असलेल्या दुसऱ्या रिफायनरीसाठी कोणतेही उत्पादन लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले नाही. सरकारकडून दर सहा महिन्यांनी या उत्पादन लक्ष्यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. नव्या रिफायनऱ्या, नवीन तेल-गॅस क्षेत्रे आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे निर्माण होणारी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता देखील या लक्ष्यांमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे.
LPG वितरणाचे नियमही कडक
एलपीजीच्या वितरणाबाबत तेल विपणन कंपन्यांनीही नियम अधिक कडक केले आहेत. ग्रामीण भागात एलपीजी सिलेंडरचे बुकिंग आता 45 दिवसांच्या अंतराने, तर शहरी भागात 25 दिवसांच्या अंतराने करता येणार आहे.
ज्या व्यक्ती किंवा पत्त्यावर दोन एलपीजी कनेक्शन असल्याचे आढळले आहे, त्यापैकी एक कनेक्शन रद्द करण्यात आले आहे. तसेच सर्व ग्राहकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि सक्रिय मोबाईल क्रमांक अपडेट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे एलपीजीचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासोबतच अनावश्यक किंवा दुहेरी कनेक्शनवरही नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
