शासकीय वाहनांसाठी VIP नंबरला ब्रेक! अर्थ खात्याचा कडक आदेश जारी; मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

मुंबई : शासकीय अधिकारी आणि विविध मंडळे-महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सरकारी वाहनांसाठी पसंतीचे किंवा VIP नंबर घेण्याची वाढती क्रेझ आता थांबणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर वित्त विभागाने यासंदर्भात 11 ऑगस्ट 2026 रोजी कडक परिपत्रक जारी केले आहे.

शासकीय वाहने खरेदी करताना विशिष्ट किंवा VIP क्रमांकाचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष क्रमांकासाठी होणारा अतिरिक्त खर्च यापुढे शासनाकडून मंजूर केला जाणार नाही, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी वाहनांना VIP नंबरवर निर्बंध

शासकीय वाहनांसाठी RTO कडून विशेष किंवा VIP क्रमांक घेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचा विशेष नंबर घेण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र शासन निर्णय अस्तित्वात नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जर एखाद्या शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकाऱ्याने वाहनासाठी विशेष क्रमांक घेतला, तर त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी शासनाकडून मंजूर केला जाणार नाही.

वाहन खरेदीसाठीही नियम निश्चित

शासकीय वाहनांची खरेदी राज्य वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने आणि शासनाने निश्चित केलेल्या दर्जानुसारच करावी लागणार आहे. वाहनांची खरेदी, देखभाल, दुरुस्ती, इंधन आणि चालकांच्या वेतनावर सरकारचा मोठा खर्च होत असल्याने अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोणाला लागू असणार नियम?

वित्त विभागाचे हे परिपत्रक 11 ऑगस्ट 2026 पासून लागू करण्यात आले आहे. हे नियम पुढील यंत्रणांना बंधनकारक असतील:

सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त प्रादेशिक यंत्रणा
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था
राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था
विविध राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम

शासकीय निधीचा योग्य वापर व्हावा, अनावश्यक खर्चाला आळा बसावा आणि सरकारी यंत्रणांमधील VIP संस्कृती कमी व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.