मोठी बातमी! Gen-Z साठी सरकारचं मोठं गिफ्ट; आता 18 व्या वर्षीच कंपनीचा MD होता येणार?
नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर Gen-Z देशभर चर्चेचा विषय ठरला. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी झाले आणि त्यांच्या सक्रिय भूमिकेची दखल घेतली गेली. त्यानंतर आता सरकारसमोर Gen-Z शी संबंधित आणखी एका महत्त्वाच्या बदलाचा प्रस्ताव आला आहे.
संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावानुसार, कंपन्यांमधील व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आणि पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठीचे किमान वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच संचालकपदासाठीची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षांवरून 75 वर्षे करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, जगातील अनेक देशांमध्ये कंपन्यांच्या संचालकपदासाठी 18 वर्षे हीच किमान वयोमर्यादा आहे. भारतातही तरुणांना अधिक संधी मिळावी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने हा बदल सुचवण्यात आला आहे.
1997 ते 2012 या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींना Gen-Z म्हणून ओळखले जाते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, 18 वर्षांचा तरुण केवळ मतदान करण्यापुरता किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर एखाद्या कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक (MD) किंवा पूर्णवेळ संचालक म्हणूनही नियुक्त होऊ शकणार आहे. यामुळे स्टार्टअप्स, कौटुंबिक उद्योग आणि नवउद्योजकांना मोठी संधी मिळू शकते.
समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, हा बदल केवळ वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी नसून, कॉर्पोरेट प्रशासनात नव्या पिढीचा सहभाग वाढवणे, नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि उद्योजकतेला चालना देणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
मात्र, ही सध्या केवळ संयुक्त संसदीय समितीची शिफारस आहे. केंद्र सरकारने अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारून कंपनी कायद्यात दुरुस्ती केल्यास, देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात हा एक ऐतिहासिक आणि मोठा बदल ठरू शकतो.
