PUC नियमांमध्ये मोठी क्रांती? BS6 वाहनधारकांना दरवर्षीच्या प्रदूषण तपासणीतून दिलासा; केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावाने बदलणार चित्र

पुणे : देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकणारा निर्णय लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) संदर्भातील नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, कमी प्रदूषण करणाऱ्या BS6 वाहनांसाठी PUC प्रमाणपत्राची वैधता वाढवण्याचा विचार करण्यात आला असून, त्याचवेळी जुन्या वाहनांवर अधिक कडक नियम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.

सध्या बहुतांश खासगी वाहनधारकांना दरवर्षी PUC तपासणी करून प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागते. मात्र, नव्या मसुद्यानुसार सहा वर्षांपर्यंत जुन्या BS6 खासगी वाहनांना ही तपासणी दरवर्षी करण्याऐवजी तीन वर्षांतून एकदाच करावी लागू शकते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लाखो वाहनधारकांचा वेळ, खर्च आणि वारंवार होणाऱ्या प्रक्रियेचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

मंत्रालयाने तयार केलेल्या मसुद्यात वाहनाच्या वयानुसार वेगवेगळे नियम सुचवले आहेत. सहा वर्षांपेक्षा जास्त आणि दहा वर्षांपर्यंतच्या BS6 वाहनांसाठी मात्र प्रदूषण तपासणी दर सहा महिन्यांनी करण्याचा प्रस्ताव आहे. वाहन जुने होत असताना त्यातून होणारे उत्सर्जन वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा बदल सुचवण्यात आला आहे.

फक्त BS6 वाहनांपुरतेच हे बदल मर्यादित नाहीत. जुन्या वाहनांबाबत सरकार अधिक कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावानुसार BS4 वाहनांचे PUC प्रमाणपत्र प्रत्येक सहा महिन्यांनी नूतनीकरण करावे लागेल. तर BS1, BS2 आणि BS3 श्रेणीतील वाहनांसाठी दर तीन महिन्यांनी प्रदूषण तपासणी अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

BS म्हणजे ‘भारत स्टेज’ उत्सर्जन मानके. वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही प्रणाली लागू केली आहे. एप्रिल २०२० पासून देशात BS6 मानके लागू करण्यात आली. BS4 नंतर थेट BS6 प्रणाली स्वीकारण्यात आली होती. BS6 इंजिनमध्ये कमी सल्फरयुक्त इंधनाचा वापर केला जात असल्यामुळे ही वाहने तुलनेने कमी प्रदूषण करतात. त्यामुळे अशा वाहनांसाठी PUC तपासणीचा कालावधी वाढवण्यामागे पर्यावरणीय अभ्यासाचाही आधार असल्याचे मानले जात आहे.

मात्र, वाहनधारकांनी या प्रस्तावाबाबत गैरसमज करून घेऊ नये. सध्या कोणताही नियम बदललेला नाही. केंद्र सरकारने केवळ मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून त्यावर नागरिक, वाहन उत्पादक, तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतरच अंतिम अधिसूचना जारी होईल आणि नवीन नियम देशभर लागू केले जातील.

या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नवीन BS6 वाहनधारकांना मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे अधिक प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर कठोर नियंत्रण ठेवून हवा प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारचे पाऊल अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाहनधारकांसाठी हा प्रस्ताव भविष्यातील PUC व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा ठरू शकतो.