‘ओला-उबर’ला सरकारी टक्कर! ‘भारत टॅक्सी’ची दमदार एन्ट्री; कमी भाडे, चालकांना जास्त कमाई, प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा दावा

मुंबई : राज्यातील अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण करणारा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. प्रवाशांना परवडणारी, चालकांना अधिक उत्पन्न देणारी आणि सहकार तत्त्वावर चालणारी ‘भारत टॅक्सी’ सेवा आता अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या संयुक्त पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात आला असून, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या सेवेचे लोकार्पण करण्यात आले.

सध्या अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये खासगी कंपन्यांचे वर्चस्व असून, वाढीव भाडे, चालकांकडून आकारले जाणारे जास्त कमिशन आणि प्रवाशांच्या तक्रारी यामुळे पर्यायी व्यवस्थेची मागणी होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून ‘भारत टॅक्सी’ ही नवीन सेवा विकसित करण्यात आली आहे. या अॅपच्या माध्यमातून कार, ऑटो-रिक्षा आणि बाईक टॅक्सी एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत.

या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे चालक आणि प्रवासी यांच्यात थेट व्यवहार होणार असून, मध्यस्थीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे चालकांना अधिक कमाईची संधी मिळेल, तर प्रवाशांनाही पारदर्शक आणि निश्चित दरात प्रवास करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार पहिल्या 1.5 किलोमीटरसाठी 31 रुपये आणि त्यानंतर प्रति किलोमीटर 21 रुपये आकारले जाणार आहेत. हे दर पारंपरिक काळी-पिवळी टॅक्सीच्या भाडे रचनेवर आधारित आहेत. त्यामुळे सर्ज प्रायसिंग किंवा गर्दीच्या काळात मनमानी भाडेवाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) आणि सात प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. राज्य सरकारने अॅप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी नवीन एग्रीगेटर धोरणही अंतिम केले असून, त्याअंतर्गत भारत टॅक्सीला कायदेशीर मान्यता आणि नियामक चौकट उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पुण्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ओला आणि उबरसारख्या सेवांनी नागरिकांना सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा दिली असली तरी अनेकदा पाऊस, सण किंवा गर्दीच्या काळात भाड्यात मोठी वाढ होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून सहकाराच्या माध्यमातून अधिक जबाबदार, सुरक्षित आणि परवडणारी सेवा उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, हा प्रकल्प केवळ टॅक्सी सेवा नसून सहकार क्षेत्रासाठी नवे आर्थिक मॉडेल ठरणार आहे. विशेषतः नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील स्थानिक युवक, टॅक्सी चालक आणि सहकारी संस्थांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. पुढील काळात ही सेवा राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्येही विस्तारण्याची तयारी सुरू आहे.

भारत टॅक्सी अॅपमध्ये डिजिटल पेमेंट, चालकांची ओळख पडताळणी, प्रवासाची संपूर्ण नोंद, तक्रार निवारण प्रणाली, सुरक्षित प्रवासासाठी आवश्यक सुविधा आणि पारदर्शक भाडे प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा विश्वास वाढवण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

मुंबई आणि पुण्यातील सेवेनंतर राज्यभर या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येणार असून, खासगी अॅप-आधारित कॅब सेवांना ही सरकारी पर्यायी व्यवस्था किती मोठे आव्हान ठरते आणि नागरिकांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, याकडे आता संपूर्ण वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.