30 दिवसांचा तुरुंगवास अन् पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची जाणार? नवीन कायद्याची इतकी धास्ती का? जाणून घ्या A टू Z माहिती

नवी दिल्ली : देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का? एखादा लोकप्रतिनिधी गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊन सलग 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याचे पद आपोआप जाईल का? या प्रश्नांमुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे देशाच्या राजकारणात मोठे बदल होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या चर्चेनंतर आता हे विधेयक केंद्रस्थानी आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पदाबाबत स्पष्ट घटनात्मक तरतूद असणे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांचा आरोप आहे की, या कायद्याचा वापर विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी किंवा नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी होऊ शकतो.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या मूळ प्रस्तावानुसार, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात अटक झालेला पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री सलग 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास 31 व्या दिवशी त्यांचे पद रिक्त होण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रस्तावामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले.

JPC ने सुचवले महत्त्वाचे बदल

विरोधकांच्या हरकतीनंतर संयुक्त संसदीय समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्तीचे पद थेट रद्द करण्याऐवजी निलंबित करण्याची तरतूद, न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास पुन्हा पदभार स्वीकारण्याची मुभा आणि सर्व गुन्ह्यांऐवजी केवळ पूर्वनिश्चित गंभीर गुन्ह्यांनाच हा कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव समितीने सुचवला आहे. 17 जुलै रोजी समिती अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करणार असून त्यानंतर विधेयक मंत्रिमंडळासमोर आणि पुढे संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

दोन-तृतीयांश बहुमताची कसोटी

घटनादुरुस्ती असल्याने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला मित्रपक्षांसह इतर पक्षांचाही पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. राज्यसभेतही आवश्यक बहुमत नसल्याने सरकारला अतिरिक्त पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

विरोधकांचा तीव्र विरोध

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, DMK आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. विरोधकांच्या मते, दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचे पद काढून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी या तरतुदींचा वापर होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

AIMIMचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत पोलिसांना अधिक काळ कोठडी मागण्याचा अधिकार असल्याने या घटनादुरुस्तीचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी या विधेयकाला “राजकीय सूडाचे हत्यार” असे संबोधत तीव्र टीका केली आहे.

सरकारची भूमिका

सरकारचे म्हणणे आहे की, “तुरुंगातून सरकार चालवणे लोकशाहीला शोभणारे नाही.” त्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांबाबत स्पष्ट घटनात्मक चौकट तयार करण्याची गरज आहे. सरकारच्या मते, या विधेयकामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.

काय असतील प्रमुख तरतुदी?

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांना लागू.
गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊन सलग 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास कारवाई.
मूळ प्रस्तावानुसार 31 व्या दिवशी पद रिक्त होण्याची तरतूद; JPC ने त्याऐवजी निलंबनाचा पर्याय सुचवला आहे.
न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास पुन्हा पदभार स्वीकारण्याची मुभा.
राज्यघटनेतील कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये बदल प्रस्तावित.