मृत्युपत्रावर सही आहे म्हणून मालमत्ता मिळणारच असे नाही! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; जाणून घ्या नवा नियम

नवी दिल्ली : मृत्युपत्र (Will) सादर केले आणि त्यावर साक्षीदाराची सही आहे किंवा ते नोंदणीकृत आहे, एवढ्यानेच संबंधित व्यक्तीला मालमत्तेवर हक्क मिळत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मृत्युपत्राबाबत कोणताही संशय निर्माण झाल्यास तो दूर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मृत्युपत्राचा आधार घेणाऱ्या पक्षाचीच असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे वारसाहक्क आणि मालमत्ता वादांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हा वाद हिमाचल प्रदेशातील छज्जू राम यांच्या मालमत्तेशी संबंधित आहे. त्यांच्या निधनानंतर पत्नी भाम्बो देवी यांनी आपणच एकमेव कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला. दुसरीकडे, प्रतिवादींनी १९७४ मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे संपूर्ण मालमत्ता आपल्या नावावर असल्याचे सांगितले. खालच्या न्यायालयांनी मृत्युपत्राभोवती अनेक संशयास्पद बाबी असल्याने ते अमान्य ठरवले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने साक्षीदाराच्या जबाबाच्या आधारे ते वैध मानले.

या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटले की, मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही दबावाशिवाय, पूर्ण शुद्धीत आणि त्यातील मजकूर समजून स्वेच्छेने मृत्युपत्र केले आहे, याची खात्री न्यायालयाला पटली पाहिजे.

या प्रकरणात पत्नीला वारशातून पूर्णपणे वगळणे, लाभार्थ्यांचे नाते सिद्ध न होणे, नोंदणीकृत मृत्युपत्रातील फेरफार आणि त्यावरील अधिकृत प्रमाणीकरणाचा अभाव अशा अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या. त्यामुळे प्रतिवादी संशय दूर करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युपत्राच्या आधारे झालेला मालमत्ता हस्तांतरणाचा आदेश रद्द केला. संशयास्पद परिस्थितीत केवळ साक्षीदाराची साक्ष किंवा नोंदणी पुरेशी नसून, मृत्युपत्राची विश्वासार्हता ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करावी लागेल, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने या निर्णयातून दिला.