‘जमिनींचा महाऑडिट’ सुरू! ख्रिश्चन मिशनरींसह परप्रांतीयांच्या व्यवहारांची राज्यभर चौकशी; 3 महिन्यांत मोठा अहवाल
मुंबई : राज्यातील जमिनींच्या मालकी हक्क आणि खरेदी-विक्री व्यवहारांची व्यापक पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावावरील जमिनींसह परप्रांतीयांकडून झालेल्या जमीन खरेदीचीही उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याबाबत घोषणा केली. पुढील तीन महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांकडून राज्यव्यापी तपास पूर्ण करून अहवाल सादर केला जाणार आहे.
नाशिकमधील ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावावरील जमिनींच्या अभिलेखांची प्रथम तपासणी केली जाणार असून, त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन होईल. या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पोलीस विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक (IGR) विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. नियमबाह्य व्यवहार किंवा बेकायदेशीर मालकी आढळल्यास संबंधित जमिनींबाबत कायदेशीर कारवाईचा विचार केला जाईल. मात्र रहिवासी वसाहती किंवा शासकीय बांधकाम असलेल्या जागांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे.
धुळे जिल्ह्यात शेतकरी नसलेल्या परप्रांतीयांनी कृषी जमिनी खरेदी केल्याचे आरोपही विधानसभेत झाले. या व्यवहारांमध्ये परदेशी निधीचा वापर झाल्याच्या आरोपांचीही चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी धुळे पोलीस, महसूल विभाग आणि इतर यंत्रणांकडून संयुक्त तपास होणार आहे.
राज्यात कुणीही कृषी जमीन खरेदी करताना त्याच्याकडे राज्यातील सातबारा आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी नोंदणी विभागाला डिजिटल प्रवेश देण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. राज्यभरातील संशयास्पद जमीन व्यवहारांचा संपूर्ण आढावा घेऊन पुढील तीन महिन्यांत सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
