एलपीजी वापरकर्त्यांसाठी मोठी बातमी! 30 दिवसांत पूर्ण करा ‘हे’ महत्त्वाचे काम, अन्यथा बंद होऊ शकतात सेवा
नवी दिल्ली : देशातील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शहरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा विस्तार वेगाने होत असताना अनेक ग्राहकांकडे पीएनजीसोबत एलपीजी (LPG) कनेक्शनही कायम असल्याचे आढळून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘एक घर, एक गॅस कनेक्शन’ धोरणासंदर्भात नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये पीएनजी कनेक्शन कार्यान्वित झाले आहे, त्या ग्राहकांनी 30 दिवसांच्या आत आपले एलपीजी कनेक्शन संबंधित गॅस एजन्सीकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.
कोणत्या ग्राहकांना लागू होणार नियम?
हा नियम इंडेन, भारतगॅस आणि एचपी गॅससह सर्व प्रमुख एलपीजी कंपन्यांच्या ग्राहकांना लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नियमाचे पालन न केल्यास काय?
पीएनजी कनेक्शन सुरू झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत एलपीजी कनेक्शन सरेंडर न केल्यास संबंधित ग्राहकांच्या एलपीजी रिफिलसह इतर सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात.
सरकारचे कारण काय?
सरकारच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन पुरवठा आणि किंमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेता उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे.
- अनुदानाचा गैरवापर टाळणे
- गरजू भागांना एलपीजीचा पुरवठा वाढवणे
- वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे
- या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी दिलासा
भविष्यात पीएनजी सुविधा नसलेल्या भागात स्थलांतर करावे लागल्यास ग्राहकांना अडचण येऊ नये यासाठी ‘हस्तांतरण व्हाउचर’ची सुविधा देण्यात येणार आहे. एलपीजी कनेक्शन जमा करताना एजन्सीकडून हे व्हाउचर दिले जाईल. त्याच्या आधारे नवीन ठिकाणी पुन्हा एलपीजी कनेक्शन सहज मिळू शकते.
ओटीपी आणि ई-केवायसीवर भर
गॅस वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने काही नियम अधिक कडक केले आहेत.
गॅस सिलेंडर वितरणावेळी ओटीपी पडताळणी अनिवार्य
सर्व ग्राहकांसाठी ई-केवायसी आवश्यक
अपूर्ण किंवा संशयास्पद माहिती असल्यास कनेक्शनवर कारवाईची शक्यता
गॅस वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचवण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
