वीज ग्राहकांनो लक्ष द्या! स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणची मोठी घोषणा; जाणून घ्या नेमकं काय म्हटलं
मुंबई : राज्यातील स्मार्ट मीटर वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारण्याबाबत ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी महावितरणवर विद्यमान वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच ग्राहकांना पाठवण्यात येणाऱ्या संदेशांमुळे संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावर महावितरणने आपले आधीचे स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारायचे की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे ग्राहकांचा असेल. कोणत्याही ग्राहकावर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लादता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना स्मार्ट मीटर तंत्रज्ञानाला विरोध आहे की प्रीपेड पद्धतीला, हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले. या निरीक्षणामुळे स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी पोस्टपेड स्मार्ट मीटरबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाणार, याविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
त्यामुळे आधीच बसवण्यात आलेले स्मार्ट मीटर कायम राहणार का, तसेच ग्राहकांना पुन्हा पारंपरिक मीटर वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार का, याकडे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
