पाणीटंचाईवर पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय! २५० विकासकांची यादी जाहीर होणार; गृहखरेदीदारांना मिळणार महत्त्वाची माहिती
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील वाढत्या पाणीप्रश्नावर महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत कोण जबाबदार आहे, याची स्पष्ट माहिती आता सार्वजनिक केली जाणार आहे. यासाठी विकासकांनी महापालिकेला दिलेली हमीपत्रे आणि संबंधित बांधकाम प्रकल्पांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले. मात्र या भागांमध्ये महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने अनेक सोसायट्यांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. घर खरेदी करताना नियमित पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन मिळालेल्या रहिवाशांना प्रत्यक्षात अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
महापालिकेच्या नियमानुसार, शहराची अधिकृत पाणीपुरवठा व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत प्रकल्पातील रहिवाशांना पाणी देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची असते. बांधकाम परवानगी मिळवताना विकासकांकडून याबाबत हमीपत्र घेतले जाते. मात्र अनेक ठिकाणी या अटींची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सुमारे २५० विकासकांची माहिती संकलित केली आहे. कोणत्या प्रकल्पासाठी विकासकाने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, कोणत्या अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे आणि संबंधित हमीपत्रामध्ये काय नमूद आहे, याची माहिती नागरिकांना संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. त्यामुळे नवीन सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पाची वस्तुस्थिती आधीच समजण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, पाणीपुरवठा संदर्भातील विद्यमान हमीपत्रांमध्ये अनेक मुद्दे स्पष्ट नसल्याने वाद निर्माण होत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट करणारे स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे धोरण पुढील एका महिन्यात अंतिम होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे विकासकांवरील उत्तरदायित्व वाढेल, तर दुसरीकडे नागरिकांनाही त्यांच्या हक्कांबाबत अधिक माहिती मिळेल. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधेच्या प्रश्नावर पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
