मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘धडाकेबाज निर्णयांचा बॉम्ब’! प्रशासनात मोठी उलथापालथ, विद्यार्थ्यांना दिलासा, उद्योगाला नवी चालना
मुंबई : राज्याच्या राजकारण आणि प्रशासनात मोठे बदल घडवणारी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज (9 जून 2026) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत प्रशासनिक पुनर्रचना, शिक्षण क्षेत्रातील विस्तार, करप्रणालीतील सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाला गती देणारे असे चार मोठे आणि धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्याच्या कारभारात मोठी गती येणार असून विविध घटकांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
सर्वात मोठा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित घेण्यात आला असून मंत्रालयीन विभागांची मोठी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. राज्यातील 33 प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढवून 43 करण्यात येणार आहे. एकूण 13 विभागांची पुनर्रचना करून काही उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कोणतीही नवीन पदनिर्मिती न करता प्रशासन अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्याचा सरकारचा दावा आहे. या निर्णयामुळे निर्णय प्रक्रिया जलद होऊन कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयात राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. तसेच नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय आणि तुकड्यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी निर्माण होणार असून ग्रामीण तसेच शहरी भागात शैक्षणिक सुविधा अधिक मजबूत होणार आहेत.
वित्त विभागाने घेतलेल्या तिसऱ्या निर्णयात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय GST कायद्याशी सुसंगती साधण्यासाठी हा बदल करण्यात आला असून राज्यातील करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यापारी-अनुकूल होणार आहे. कर संकलन प्रक्रियेत एकसमानता आणण्याचा आणि व्यवसाय सुलभ करण्याचा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चौथ्या आणि महत्त्वाच्या निर्णयात उद्योग विभागाशी संबंधित मोठा बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात नवीन उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या बैठकीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा अनावरण कार्यक्रमावरून राजकीय वादाचे पडसादही उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण न मिळाल्याने शिवसेना मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या निर्णयांमुळे राज्याच्या प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल होणार असून शिक्षण, उद्योग आणि करप्रणाली अधिक सक्षम व परिणामकारक होणार असल्याचे मानले जात आहे.
