पेट्रोल-डिझेलसंदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ‘हे’ नवीन नियम लागू..
नवी दिल्ली : पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून 1 जून 2026 पासून निर्यातीवर नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये सुरू असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की या बदलाचा देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चित परिस्थिती लक्षात घेऊन इंधन निर्यातीवरील शुल्कात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सध्या पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार सतर्क भूमिका घेत आहे.
यापूर्वी 27 मार्च 2026 रोजीही देशांतर्गत इंधन पुरवठा कायम राहावा यासाठी विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आले होते. सरकार हे शुल्क दर 15 दिवसांनी पुनरावलोकन करते. नव्या अधिसूचनेनुसार हे शुल्क पुढील पंधरवड्यासाठी लागू राहणार आहे.
नवीन दरांनुसार पेट्रोल निर्यातीवर 1.50 रुपये प्रति लिटर, डिझेलवर 13.50 रुपये प्रति लिटर, तर विमान इंधन (ATF) वर 9.50 रुपये प्रति लिटर शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात वसूल केले जाईल.
शुल्क निश्चित करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि इंधनाच्या सरासरी किंमतींचा आधार घेतला जातो. मात्र या निर्णयाचा देशांतर्गत किरकोळ इंधन दरांशी थेट संबंध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे वाहनधारक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम देशांतर्गत ग्राहकांवर होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे.
