टोल नाक्यांवर मोठा बदल! ‘या’ वाहनांना मिळणार खास फास्टॅग, आता कुठेही थांबावं लागणार नाही – प्रवास होणार झटपट फ्री!
दिल्ली : डोळ्याच्या एका झटक्यात टोल भरला जाणार, गाड्या न थांबता सरळ महामार्गावरून पुढे जाणार… अशी भविष्यातील टोल व्यवस्था आता भारतात प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) आधारित AI टोलिंग प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रणालीमध्ये कॅमेरे, सेन्सर्स आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाहनांची ओळख पटवली जाईल आणि टोल थेट डिजिटल पद्धतीने वसूल केला जाईल.
यामुळे टोल नाक्यांवरील रांगा, थांबे आणि वाहतूक कोंडी पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. मात्र या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच एक गंभीर समस्या समोर आली आहे, ज्यामुळे सरकारला नवीन उपाययोजना करावी लागत आहे.
देशात काही विशिष्ट वाहनांना टोलमधून सूट दिली जाते. यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लष्करी वाहने तसेच आपत्कालीन सेवांची वाहने यांचा समावेश होतो. AI प्रणाली इतकी स्वयंचलित असल्याने कधी कधी ही वाहने सामान्य वाहन समजून चुकीचे टोल चार्ज किंवा ई-नोटीस जारी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हीच मोठी अडचण दूर करण्यासाठी सरकार “स्पेशल FASTag” प्रणाली आणण्याचा विचार करत आहे.
या प्रस्तावित योजनेनुसार, टोलमुक्त वाहनांसाठी एक स्वतंत्र आणि विशेष FASTag श्रेणी तयार केली जाणार आहे. हे FASTag सामान्य टॅगप्रमाणेच कार्य करेल, पण त्यावर टोल आकारला जाणार नाही. वाहन टोल कॉरिडॉरमध्ये प्रवेश करताच AI प्रणाली त्याची ओळख पटवेल आणि कोणतीही रक्कम न कापता वाहनाला पुढे जाण्यास परवानगी दिली जाईल.
सरकार या समस्येवर दोन मुख्य उपायांवर काम करत आहे. पहिला पर्याय म्हणजे सर्व टोलमुक्त वाहनांचा एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे आणि तो थेट AI टोल प्रणालीशी जोडणे. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रत्येक अधिकृत विभागासाठी स्वतंत्र “नो-टोल FASTag” जारी करणे, जे फक्त अधिकृत वाहनांनाच लागू असेल.
संरक्षण दलांच्या वाहनांसाठी अधिक कडक आणि सुरक्षित प्रणाली तयार केली जाणार आहे. या वाहनांची ओळख पटताच त्यांचा डेटा तात्काळ सुरक्षितपणे एन्क्रिप्ट किंवा डिलीट केला जाईल, जेणेकरून कोणतीही संवेदनशील माहिती बाहेर जाणार नाही. तसेच हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की खासदार, आमदार किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची खाजगी वाहने या सवलतीसाठी पात्र नसतील. केवळ अधिकृत शासकीय कामासाठी वापरली जाणारी वाहनेच यात समाविष्ट असतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हा स्पेशल FASTag सहज उपलब्ध होणार नाही. तो कोणत्याही बँकेतून किंवा सर्वसाधारण विक्री केंद्रातून मिळणार नाही. वाहनधारकांना इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) च्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर वाहनाची RC, विभागीय अधिकृत पत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची सखोल पडताळणी केली जाईल. सर्व तपासणीनंतर पात्र वाहनांसाठी शून्य-बॅलन्स असलेला विशेष FASTag जारी केला जाईल.
या नव्या प्रणालीमुळे एकीकडे टोल वसुली अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे, तर दुसरीकडे चुकीच्या दंडाच्या समस्या टाळता येणार आहेत. मात्र या बदलामुळे सामान्य नागरिक आणि टोल व्यवस्थापन यांच्यात नवीन नियम समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
