बारामतीचा ‘जावई’ अखेर निलंबित! लाचलुचपत प्रकरणात गोंदियाच्या सहाय्यक आरटीओवर शासनाची मोठी कारवाई
मुंबई : “साहेबांचं नाव मोठं… पण अखेर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी खुर्चीच गेली!” परिवहन विभागात चर्चेत असलेले गोंदियाचे सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO) राजेंद्र सदाशिव केसकर यांच्यावर अखेर महाराष्ट्र शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शासनाने हा कठोर निर्णय घेतला असून, परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात ‘बारामतीचा जावई’ म्हणून ओळख असलेल्या केसकर यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. त्यानंतर गोंदिया ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अप. क्र. ६९७/२०२५ अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ (सुधारित २०१८) मधील कलम ७ (अ) आणि १२ अन्वये ५ डिसेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्यांना अटकही करण्यात आली होती.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ अंतर्गत अधिकार वापरत २९ एप्रिल २०२६ पासून केसकर यांना सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे, ही कारवाई प्रत्यक्षात पंधरा दिवसांपूर्वीच करण्यात आली होती, मात्र आता याबाबतची अधिकृत माहिती समोर आली आहे.
शासन आदेशानुसार, निलंबन कालावधीत केसकर यांचे मुख्यालय परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई येथे निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, निलंबन काळात त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता आणि महागाई भत्ता दिला जाणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, उपसचिव चेतन निकम यांनी डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे तो जारी केला आहे.
या कारवाईनंतर परिवहन विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आरटीओ कार्यालयांमध्ये नागरिकांना भेडसावणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेली ही कारवाई प्रशासनासाठी मोठा संदेश मानली जात आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, पुढील काळात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
