शेतकऱ्यांच्या वीजप्रश्नात मोठा बदल! महावितरणचे दोन तुकडे, कृषी वीजसेवेसाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना; नेमकं काय बदलणार?
नागपूर : “पंपाला वीज कधी येईल?”, “बिल कमी होईल का?”, “अनुदान वेळेत मिळेल का?” — या प्रश्नांनी वर्षानुवर्षे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आता मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महावितरणच्या रचनेत मोठा बदल करत कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे संपूर्ण वीजव्यवस्थेत नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजना, २०२६’ ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या योजनेनुसार महावितरणचे कृषी वीजपुरवठा काम आता वेगळ्या कंपनीकडे जाणार असून ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही नवीन स्वतंत्र संस्था शेतकऱ्यांच्या वीजसेवेसाठी काम करणार आहे.
ही कंपनी पूर्णपणे राज्य सरकारच्या मालकीची उपकंपनी असेल आणि कृषी ग्राहकांचे बिलिंग, नवीन जोडण्या, वसुली, अनुदान व्यवस्थापन आणि ग्राहक सेवा यासारखी सर्व कामे ती पाहणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी वीजसेवा आता एका स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे हाताळली जाणार आहे.
मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे आणि संपूर्ण पायाभूत व्यवस्था अजूनही महावितरणकडेच राहणार आहे. त्यामुळे वीज वितरण यंत्रणेवर नियंत्रण दोन भागांत विभागले जाईल.
नव्या व्यवस्थेनुसार कृषी संस्थेला ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ दर्जा मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वीज अनुदानाची रक्कम, वसुली आणि खर्च यांचे स्वतंत्र लेखांकन होणार आहे. सरकारकडून या संस्थेला किमान २५०० कोटी रुपयांची आर्थिक हमीही देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण वीजपुरवठा, अनुदान आणि बिलिंग यामध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते दोन स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने सुरुवातीला समन्वयाचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो.
महावितरणची कर्जे, औद्योगिक व निवासी ग्राहक सेवा मात्र जुन्या व्यवस्थेकडेच राहणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, पण बाकी ग्राहकांसाठी महावितरणचीच सेवा सुरू राहणार आहे.
