५० हजारांवरून थेट ५ लाखांपर्यंत कर्ज? राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाची चर्चा; काय आहेत आदेश?
मुंबई : राज्य सरकारकडून वेळोवेळी सामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. आता दिव्यांग बांधवांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिव्यांगांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवण्यासाठी विभागाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
यामध्ये दिव्यांग कर्ज योजनेची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या दिव्यांग बांधवांना मिळणाऱ्या वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा केवळ ५० हजार रुपये आहे. मात्र ही रक्कम अपुरी असल्याने ओबीसी विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर ही मर्यादा थेट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.
तसेच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे ३.७५ लाख रुपये किंमतीची पर्यावरणपूरक ई-व्हेईकल मोफत देण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ मधील या वाहनांचे वितरण जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत तातडीने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय दिव्यांग ओळखपत्र म्हणजेच UDID कार्डचे वाटप वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे कार्ड दिव्यांगांसाठी विविध सरकारी योजनांचे प्रवेशद्वार मानले जाते.
दरम्यान, संजय गांधी निराधार आणि निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा नियमितपणे आर्थिक मदत मिळेल याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांचे सेवाप्रवेश नियम जलदगतीने पूर्ण करून विभागाची नवीन कार्यालये लवकर सुरू करण्याचे आदेशही मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयांचे राज्यभरातील दिव्यांग बांधवांकडून स्वागत केले जात आहे.
