“15% निधीचा हिशेब द्या, नाहीतर कारवाई!” समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांचा जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना कडक इशारा…

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या 15 टक्के निधीच्या वापराबाबत सविस्तर अहवाल मागवण्यात यावा. हा निधी प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे की नाही, याची पडताळणी करून पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर भर द्यावे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च केलेला नाही, अशा ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अहवाल मागवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल संबंधित कार्यालयाकडे सादर करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, जितेंद्र बडेकर यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतींनी आपल्या 15 टक्के निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनात, संवेदनशील वस्त्यांमध्ये चोरी, घरफोडी, हल्ले आणि दरोड्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये, विशेषतः महिला व मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल. तसेच कोणतीही घटना घडल्यास पोलिसांना तपासासाठी ठोस पुरावे मिळतील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, उरळी कांचन (ता. हवेली) येथे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हेगारीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हा ‘सुरक्षा पॅटर्न’ संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

समाजात आजही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील नागरिक अनेकदा सामाजिक व भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील वस्त्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. या वस्त्यांमध्ये वेळोवेळी होणारे हल्ले, चोरी, घरफोडी व दरोड्यांच्या घटनांमुळे केवळ मालमत्तेचे नुकसान होत नाही, तर विशेषतः महिला व मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या १५ टक्के निधीतून वस्तीस्तरावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, तसे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळून ‘सुरक्षित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

सीसीटीव्ही यंत्रणेचे महत्त्व…

गुन्हेगारीला आळा : मुख्य प्रवेशद्वार व अंतर्गत चौकांमध्ये कॅमेरे असल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल.
पुरावा म्हणून उपयोग : अनुचित घटना घडल्यास फुटेजमुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणे सोपे होईल.
महिलांची सुरक्षा : रात्रीच्या वेळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाय.
सामाजिक सुरक्षितता : तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन विकासाला चालना मिळेल.