राज्य सरकारचा धडाकेबाज निर्णय! सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत सुधारणा, MPSC मध्ये तिपटीने वाढ, तरुणांना दिलासा…
मुंबई : राज्यातील जनतेसाठी मोठा दिलासा देणारे निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. या बैठकीत जनहित आणि प्रशासकीय सुधारणा यावर विशेष भर देण्यात आला.महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये शासकीय भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच प्रादेशिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली असून पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
देवेंद्र फडणीवस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. १३) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जनहिताचे आणि प्रशासकीय सुधारणा घडवणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विविध विभागांतील धोरणात्मक निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग…
सामान्य प्रशासन विभाग शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
नगर विकास विभाग…
कुळगाव-बदलापूर येथील विकास आखाड्यात बदल करत स्टेडियमसाठी राखी जमीन वीज उपकेंद्रासाठी आपला निर्णय झाला. यासाठी चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीने हस्तांतरित केली आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग…
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग…
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग…
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.
नियोजन विभाग…
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग…
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.
