मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 धडाकेबाज निर्णय, आयटी ते एआय विभागाची स्थापना, कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा होणार?

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान विभाग, नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्ग हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

या बैठकीत प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचें निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणणार आहे.त्यामुळे महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सुचिबद्ध होणार आहेत.

1. राज्याला मिळणार स्वतंत्र ‘एआय’ विभाग

महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग विकसित भारत 2047 मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात होणार आहे.

तसेच मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग निर्माण होणार आहे. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती लाभणार आहे.

2. महा जिओटेक कंपनी

भूस्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरता महाराष्ट्र जिओ टेक्नॉलॉजी एप्लीकेशन सेंटर कंपनी स्थापन होणार आहे.आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार आहे.

3.आपत्ती व्यवस्थापन विभाग –

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात खासगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार आहे. यात जागतिक बँकेकडून 165कोटींचा निधी मिळणार आहे. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे.

तसेच पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार आहे.

4. महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. शासन हमी असलेल्या कर्जा (३२,६७९ कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार आहे. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार आहे.

5. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर आता कंपनी स्थापन होणार आहे. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम आठ अंतर्गत ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली रचना,जलयुक्त शिवार, पंचनामा, भूजल व्यवस्थापन, खनिज खाण्याचा अभ्यासाला गती मिळणार आहे.

.