पुणे रिंग रोडचे भवितव्य धोक्यात? महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या वादात प्रकल्पाला ब्रेक, वाहतूक कोंडीचा पेच कायमचा

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी अंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पाचे काम निधीच्या वादात अडकले आहेत.समाविष्ट 23 गावांचे सर्व अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग झाल्यामुळे रस्त्याचा नेमका खर्च कोणी करायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यामुळे या वादावर मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील त्यावरच या महत्त्वाची प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने मध्यंतरी पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला आणि 23 गावांमधील बांधकामसह सर्व प्रशासकीय अधिकार महापालिकेकडे सोपवले होते. या गावातून जाणाऱ्या रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्यास प्राधिकरणांनी असमर्थता दर्शवली.अधिकार महापालिकडे गेले आहेत तर खर्चही त्यांनीच करावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

आता या प्रकल्पाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाला खर्च करण्याचे आदेश दिले, तरच या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळू शकते. अन्यथा, पुण्यातील अंतर्गत वाहतुकीचा ताण कमी करणारा हा प्रकल्प कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दरम्यान प्रशासकीय अधिकारांवरून महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यात पेच निर्माण झाला आहे. या भूसंपादनासाठी लागणारा कोट्यवधींचा निधी नेमका कोणी द्यायचा, यावरून दोघांनीही हात वर केले आहेत. त्यामुळे या वादात प्रकल्प आणखीन रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

दुसरीकडे, हा प्रकल्प मुळात प्राधिकरणाने आखलेला असल्याने महापालिका हा खर्च उचलण्यास तयार नाही. या वादात वडाची वाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, आंबेगाव खुर्द यांसारख्या गावांमधून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम रखडले आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमच राहणार असल्याची शक्यता दिसून येत आहे.