फेसबुक इंस्टाग्राम वापरण्यासाठी करावी लागणार KYC? सोशल मीडियात मोठा बदल…
पुणे : इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे महिला आणि अल्पवयीन मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून आता कडक उपाययोजनांची तयारी सुरू झाली आहे.
संसदीय समितीच्या ताज्या प्रस्तावानुसार, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या समाजमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी वापरकर्त्यांना केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या शिफारसी गृह मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांना पाठवण्यात आल्या असून, यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाढत असलेल्या फसवणूक, छळ आणि इतर सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणणे हा आहे.
केवायसी प्रणाली लागू झाल्यास, सोशल मीडियावर बनावट खाती तयार करणे कठीण होईल आणि वापरकर्त्यांची ओळख निश्चित केल्यामुळे गुन्हेगारांवर कारवाई करणे अधिक सुलभ होईल. मात्र, या प्रस्तावामुळे गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबतही मोठी चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो, पण त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावरच त्याचे यश अवलंबून असेल.
संसदीय समितीने “सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा” या विषयावरील अहवालात डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी कडक नियमांची शिफारस केली आहे. या अहवालानुसार, Facebook, Instagram यांसारख्या सोशल मीडियाबरोबरच डेटिंग ॲप्स आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरही वापरकर्त्यांची ओळख आणि वय पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
समितीच्या मते, या प्रणालीमुळे अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या वयाला अयोग्य ठरणाऱ्या आशयापासून दूर ठेवणे अधिक सोपे होईल. तसेच, बनावट खाती आणि निनावी राहून होणाऱ्या छळवणुकीवरही मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
अहवालात टेक कंपन्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे—वापरकर्त्यांची केवळ एकदाच नव्हे, तर ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पडताळणी करणे बंधनकारक असावे. यामुळे संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे अधिक प्रभावी होईल.
याशिवाय, ज्या खात्यांविरुद्ध वारंवार तक्रारी येतात अशा प्रोफाइल्सवर विशेष देखरेख ठेवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही समितीने दिले आहेत. महिला आणि अल्पवयीन मुलांचे ऑनलाइन शोषण रोखण्यासाठी संसदीय समितीने डेटिंग आणि गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांवर अधिक कडक निर्बंध आणण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कठोर परवाना नियम लागू करण्यात येणार असून, वय-पडताळणी प्रणाली काटेकोरपणे राबवणे बंधनकारक असेल.
समितीच्या मते, या उपाययोजनांमुळे अल्पवयीन मुलांना अनुचित आशयापासून दूर ठेवणे शक्य होईल आणि ऑनलाइन फसवणूक तसेच शोषणाच्या घटनांमध्ये घट येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्लॅटफॉर्म्स अधिक जबाबदारीने वागण्यास भाग पडतील.
याशिवाय, सायबरस्टॉकिंग, निनावी छळवणूक आणि संमतीशिवाय खाजगी छायाचित्रे प्रसारित करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठीही या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
