पाईप गॅसधारकांसाठी मोठी बातमी! गॅस वितरणात मोठा बदल, काय आहेत नवे नियम?

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतात गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध असलेल्या शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे घरगुती गॅस वापराच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

आगामी काळात गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन होण्याची चिन्हे असून, शहरी भागात PNG चा वापर वाढण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येत आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनली आहे.

जागतिक स्तरावर सुमारे 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने, येथे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही धोक्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे.

भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी आयात करत असल्यामुळे या घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसू लागला आहे. परिणामी, गॅसच्या उपलब्धतेपासून ते किमतीपर्यंत विविध स्तरांवर बदल जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

एलपीजीच्या पुरवठ्यात होणारा उशीर, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि वितरण साखळीवरील ताण लक्षात घेता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नवा आदेश लागू केला आहे.

या आदेशानुसार “PNG फर्स्ट” धोरण राबवण्यात येणार असून, ज्या शहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी केले जाणार आहे.

या धोरणामुळे गॅस पुरवठा अधिक स्थिर करण्यास मदत होईल, वाहतूक व लॉजिस्टिक खर्चात कपात होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पाईपलाईन नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आतापर्यंत अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. विविध सरकारी संस्था आणि स्थानिक प्राधिकरणांकडून परवानग्या मिळवण्यासाठी अनेकदा महिने, तर कधी वर्षेही लागत होती.

या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने आता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, परवानगी प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करून कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे पाईपलाईन प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

आता गेल , आयजीएल , एमजीएल आणि अदानी टोटल गॅस यांसारख्या कंपन्यांना अनिवार्य मार्गाधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाईपलाईन प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. या निर्णयामुळे गॅस पाईपलाईन प्रकल्पांना गती मिळणार असून, देशभरात PNG नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.