महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! वसतिगृहांच्या नावातील ‘तो’ शब्द काढला, विषमता संपवण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल..
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या नावांतून आता ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द कायमचा वगळण्यात येणार आहे. त्याऐवजी महापुरुषांची नावे देण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. यातील बहुतांश वसतिगृहांच्या नावांत ‘मागासवर्गीय’ असा उल्लेख होता. शासन निर्णयानुसार, ‘मागासवर्गीय’ या शब्दामुळे समाजातील विषमता आणि शोषणाची जाणीव अधोरेखित होते.
अशा संस्थांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलतो आणि विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होऊ शकते. ही सामाजिक दरी सांधण्यासाठी सरकारने नावातील हा शब्द काढून टाकला आहे.
तसेच सरकारने ४४९ पैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नामांतरास मान्यता दिली आहे. ज्या वसतिगृहांना आधीच महापुरुषांची नावे आहेत, ती कायम राहतील. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत तुकाराम, संत सखुबाई, संत रामदास, संत गाडगे महाराज आदी नावे आहे.
दरम्यान, आता यापुढे नव्या वसितगृहांमधून मागासवर्गीय हा शब्द वगळण्यात येणार आहे. मुलांची वसतिगृहे ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह तर, मुलींची वसतिगृहांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह असे नाव देण्यात आले आहे.
सातारा येथील एका शासकीय मुलींच्या वसतिगृहास ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह’ असे नाव देण्यात आले आहे. केवळ जुन्याच नव्हे, तर यापुढे राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले यांचेच नाव दिले जाणार आहे. समाजकल्याण आयुक्तालयाने गेल्या वर्षी यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
