सरपंचांचे प्रशासक म्हणून काम करण्याचे स्वप्न भंगले? सरपंचांना प्रशासक नेमण्याचा निर्णय रद्द, निवडणुका तातडीने घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देश…
पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचांना प्रशासक व इतर सदस्यांना प्रशासकीय कमिटी मार्फत नियुक्त करण्याचा निर्देश राज्य सरकारने दिला होता. ग्रामपंचायतचे सरपंच हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने काढले होते.
ग्रामपंचायतच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे त्यामुळे सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक असतील तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांचे प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले.
यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनाच पुन्हा प्रशासकीय अधिकार देणे योग्य ठरत नाही. निवडणुका वेळेत घेणे ही राज्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे.
मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्याची आवश्यकता भासल्यास तो स्वतंत्र आणि कायदेशीर चौकटीत असावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित प्रशासनाला निवडणूक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
ग्रामपंचायती हा ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असून स्थानिक पातळीवरील विकासकामे, निधीवाटप, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ग्रामविकास योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींसाठी सक्षम आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लवकरच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्या ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा लवकरच संपणार आहे, त्या सर्व ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगावर दबाव वाढणार आहे.
