कांदा निर्यात सवलतीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकरी नाराज, मोठा फटका बसणार..
नवी दिल्ली : एकीकडे कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच कमी बाजारभाव असताना वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अडचणीत असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने निर्यात प्रोत्साहनाशी संबंधित RODTEP योजनेतील दर तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे कृषी निर्यात क्षेत्राला, विशेषतः कांदा प्रक्रिया उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल, अशी तीव्र चिंता शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
RODTEP ही योजना निर्यातदारांना उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान भरावे लागणारे अप्रत्यक्ष कर आणि शुल्क परत मिळावेत, या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या सवलतीमुळे भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीच्या बाबतीत स्पर्धात्मक ठरत होती. विशेषतः कृषी आणि कृषी-प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली होती.
RODTEP दर ५० टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे अनेक नकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. निर्यातदारांचा एकूण उत्पादन व लॉजिस्टिक खर्च वाढेल. निर्यातीतील नफा घटेल.कांदा प्रक्रिया उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण येईल.
निर्यात कमी झाल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढून शेतकऱ्यांना कमी दर मिळू शकतात.आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होईल. याचा सर्वात मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनाचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. ते म्हणाले की, सरकारने RODTEP दर कमी करण्याऐवजी किमान ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करायला हवी होती. शेतकरी आधीच कमी बाजारभाव, वाढते उत्पादन खर्च आणि सातत्याने बदलणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रोत्साहन कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे.
