आता NA परवानगी इतिहासजमा, बांधकामासाठी ‘ही’ मंजुरी लागणार, वाचा महत्वाची माहिती…
मुंबई : राज्य सरकारने एनए परवानगी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक परवानगीची अट आता कायमची हद्दपार करण्यात आली आहे.
तसेच राज्यातील जनतेसह बांधकाम व्यावसायिक, गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एनए परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. पण आता बांधकामासाठी कुणाकडं परवानगी मागायची आणि पुढील प्रक्रिया काय आहे, याविषयी जनतेच्या मनात संभ्रम आहे.
तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडं हे अधिकार देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एनए परवानगीसाठी जाण्याची गरज नाही. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे अधिकार दिले आहेत.
एनएची जाचक प्रक्रिया राज्य सरकारने रद्द केली आहे. आता नगररचना विभाग अथवा स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम नकाशाला जी परवानगी असेल तीच एनए परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही.
दरम्यान, याशिवाय वार्षिक बिनशेती करही रद्द करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज नाही.
नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS अथवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणाली्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल.
केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग 2 दर्जामध्ये बदल होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क नागरिकांना, बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार आहे, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
