शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! ‘या’ ९ जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांना मिळणार शेती प्रशिक्षण, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…

मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि आधुनिक शेतीकडे वळवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

तसेच याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार आणि ‘गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड’ यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या कराराअंतर्गत राज्यातील पाच हजार महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

महिलांची शेतीमधील भूमिका केवळ सहाय्यक नसून ती निर्णायक आहे. त्यामुळे हा करार महिला सक्षमीकरणासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा करार गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) यांच्यात करण्यात आला आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरतेच नव्हे, तर खर्च कमी करणे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि उत्पन्नात स्थिरता आणणे यासाठीही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, या कराराच्या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक शेती पद्धती आणि बाजारपेठेची माहिती मिळाल्यास त्या आत्मनिर्भर होतील आणि राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देतील. शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज, तांत्रिक मदत आणि आवश्यक सुविधा वेळेवर मिळाव्यात, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमधील सुमारे ५० हजार एकर क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गटांना या उपक्रमाचा थेट लाभ मिळणार आहे. पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम विस्तारत नेऊन ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

या सामंजस्य कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम-उमेदमार्फत महिला शेतकऱ्यांचे संघटन आणि समन्वय साधण्यात येणार आहे. कृषी सखी आणि स्वयंसहायता गटांच्या नेटवर्कद्वारे प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.