शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी! शाळांमध्ये आता ऑस्ट्रेलिया पॅटर्न लागू होणार?, महत्वाची माहिती आली समोर..
पुणे : शालेय विद्यार्थी त्यांचे पालक आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. खरे तर सध्याचे हे युग तंत्रज्ञानाचे युग आहे. मोबाईल , कम्प्युटर अशा गोष्टी आता अनेकांसाठी गरजेच्या बनल्या आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे मोबाईल टॅबलेट कम्प्युटर लॅपटॉप या सर्व वस्तू फक्त मोठ्या माणसांसाठीच नाही तर शालेय जीवनात सुद्धा या वस्तूंचा वापर सर्रासपणे होतोय. किंबहुना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी या गोष्टी आवश्यक झाल्या आहेत.
कोरोना काळानंतर ऑनलाइन शिक्षणाला चालना मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाईम लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच पालक आणि शिक्षकांमध्येही चिंता वाढताना दिसत आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा मोबाईल आणि सोशल मीडियाकडे ओढा वाढला असून, अनेकदा अभ्यासाच्या नावाखाली सोशल मीडियाचा अतिवापर होत असल्याचे चित्र आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होत असल्याने या विषयावर आता शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे.
सोशल मीडियाचा अतिवापर शालेय विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर विपरीत परिणाम करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. झोप न लागणे, डोळ्यांचे विकार, चिडचिडपणा, एकाग्रतेचा अभाव अशा समस्या वाढत असल्याचेही वारंवार समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सुरक्षित आणि जबाबदार इंटरनेट वापरासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. शालेय मुलांच्या सोशल मीडिया आणि इंटरनेट वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते, अशी शिफारस न्यायालयाने केली आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यावर निर्बंध घालणारा कायदा अस्तित्वात आहे. याच पॅटर्नचा विचार भारतातही होऊ शकतो, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. असा कायदा लागू होईपर्यंत बालहक्क संरक्षण आयोगांनी मुलांमध्ये इंटरनेट सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावेत, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
