आता घर घेणं सोपं होणार? EMI बाबत सर्वात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय होणार?, महत्वाची माहिती आली समोर..
नवी दिल्ली : आपल्या स्वत:चं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकालाच वाटतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आजही कोट्यवधी लोक जीवाचं रान करतात. आजघडीला घरांची वाढलेली किंमत लक्षात घेता सामान्य लोकांचे घर घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
असे असतानाच आता सर्वांचेच आगामी अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात घर खरेदी आणि व्यवहारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करून सामान्यांना दिलासा देऊ शकते. सरकारने काय काय करायला हवे? याबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी काही मतं व्यक्त केली आहेत.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून देशात घरांची किंमत 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. परंतु लोकांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत किंवा मिळकत मात्र याच वेगाने वाढलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेारीनुसार देशात सध्या लोकांवर 27 लाख कोटी रुपयांचे गृहकर्ज आहे. म्हणजेच लोक आज घर खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत. परंतु वाढत जाणाऱ्या ईएमआयमुळे लोक या कर्जात फसत आहेत.
रिअल इस्टेट आणि फायनॅन्शियल सेक्टरमधील जाणकारांच्या मते 2026 सालच्या अर्थसंकल्पात सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयांमुळे घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा ईएमआय कमीहो होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक ताणही कमी होऊ शकतो.
या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करसवलतीमध्ये वाढ केली जाण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. सध्या गृहकर्जावरील व्याजात दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळते. ही सवलत दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये केली जाण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय सत्यात उतरला तर याचा मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होईल.
आजघडीला घरांच्या किमती फारच वाढलेल्या आहेत. परंतु आजही गृहकर्जाबाबत आपल्याकडे जुन्याच करसवलती आहेत. त्यामुळेच आज एखाद्याने गृहकर्ज घेतले की त्याचा साधारण 40 ते 45 टक्के पगार त्या गृहकर्जाचे ईएमआय फेडण्यातच जातो. करसवलतीत वाढ झाली तर संबंधित व्यक्तीचे वर्षाला 40 ते 75 हजार रुपये वाचू शकतात. दरम्यान गृहकर्जाबाबत काही सवलती दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
