सस्पेन्स वाढला! स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टातून मोठी अपडेट, याचिकाची सुनावणी लांबणीवर……..

दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि.28) रोजी होणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा 28 नोव्हेंबर पर्यंत होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाल आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक चालवत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी, २८ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश देण्याची शक्यता आहे.

आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, संख्येनुसार प्रतिनिधित्व कस देता येईल यावर आम्ही निश्चितपणे निर्णय देऊ असे म्हटले. त्यामुळे आता शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.आता शुक्रवारी सुप्रीम कोर्ट कोणते निर्देंश देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.