ट्रॅक्टर संदर्भात केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांचा होतोय विरोध, नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील ट्रॅक्टर उद्योगासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता भारतातील सर्व ट्रॅक्टरना BS-VI  इंजिन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

दरम्यान, या निर्णयामागचा मुख्य हेतू म्हणजे ट्रॅक्टरमधून होणारे प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि शेती क्षेत्र अधिक हरित व टिकाऊ बनवणे हा आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे उद्दिष्ट असले, तरी त्याचे आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडण्याची शक्यता आहे.

नवीन इंजिन तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅक्टरच्या किमतींमध्ये सुमारे २ ते २.५ लाख रुपयांची वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परिणामी, शेतकरी संघटना आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या देशात BS-III आणि BS-IV इंजिन असलेले ट्रॅक्टर वापरले जात आहेत, परंतु आता सरकारने प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येमुळे हा तांत्रिक बदल आवश्यक ठरवला आहे. मात्र, या नियमामुळे शेतकऱ्यांवर आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांवर मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.

कारण BS-VI तंत्रज्ञान वापरणारे ट्रॅक्टर तयार करण्यासाठी इंजिन आणि त्यासंबंधित भागांची किंमत खूप वाढेल. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, अशा ट्रॅक्टरच्या किंमती सुमारे दोन ते अडीच लाख रुपयांनी वाढतील. त्यामुळे छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करणे अधिक कठीण होईल.

ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या नवीन तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, संशोधन आणि उत्पादन क्षमता अजून पूर्ण तयार नाही.

काही कंपन्या BS-VI इंजिनची चाचणी घेत आहेत, पण मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल. त्यामुळे हा नियम तात्काळ लागू न करता किमान दोन वर्षांनी पुढे ढकलावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती होईल हे खरे असले, तरी त्याचवेळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या