शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आता शेतकऱ्यांकडूनच वसुली! उसाच्या टनाला 15 रुपये कापणार, सरकारचा अजब निर्णय….
मुंबई : पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतीटन ५ रुपये आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० रुपये असा टनामागे १५ रु. कपात करण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला. ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत.
ते म्हणाले, देवाचंच घेऊन देवाला लावणाऱ्या या सरकारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या बेडसाठी लाखो रुपयांचा तर निनावी जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जातो.
दोन्ही हातांनी मलिदा खाता यावा म्हणून पुण्याचा रिंग रोड १७ हजार कोटींवरून ४२ हजार कोटींवर नेता येतो, एमएसआयडीसीमार्फत २५ हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर देता येतात, महामार्गाचं टेंडर १५ टक्क्यांनी वाढवता येतं, निवडणुकीत उमेदवारांना खोकेच्या खोके देता येतात, पण शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत.
सामान्य जनतेला द्यायची वेळ आली की मात्र तिजोरीत खडखडाट असतो. अजून किती दिवस महाराष्ट्राला वेड्यात काढणार? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी देखील नाराज आहेत. शेतकऱ्यांकडून घेऊन शेतकऱ्यांना द्यायचं हा कुठला न्याय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावे लागते याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला भिकेचे डोहाळे लागलेले आहेत हे मात्र निश्चित आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले म्हणून शेतकऱ्याकडून वसूल करता मग उद्योगपतींनी १६ लाख कोटी बुडविले मग अदानी- अंबानीकडून वसूल करण्याची हिम्मत आहे का? असेही ते म्हणाले.
