सुप्रीम कोर्टाचा बिल्डरला दणका ; फ्लॅट वेळेत न दिल्यास भरपाई द्यावी लागणार

पुणे ::बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यात उद्भवणाऱ्या वादातुन तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्राहक,एखादा फ्लॅट आपण विकत घेत असतो व त्याची काही रक्कम देखील बिल्डरला दिली जाते. परंतु संबंधित फ्लॅटचा ताबा आपल्याला लवकर मिळत नाही व यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर आत्ता ग्राहकाला,फ्लॅट वेळेत न दिल्यास बिल्डरला भरपाई द्यावी लागणार असे कोर्टाने नमूद केल आहे.

नुकताच सुप्रीम कोर्टच्या माध्यमातून ग्राहकांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण असा आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. तो अशा प्रकारच्या बिल्डर आणि फ्लॅट खरेदीदार यांच्यामधील होणाऱ्या वादांच्या बाबतीत खूप मार्गदर्शक असा ठरणार आहे. फ्लॅट खरेदी केल्यानंतरबिल्डरने ठरलेल्या मुदतीमध्ये जर एखाद्या ग्राहकाला फ्लॅट ताब्यामध्ये दिला नाही तर ग्राहकाला परतावा आणि व्याजासह नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने नमूद केलेले आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

रजनीश शर्मा नावाच्या ग्राहकाने बिजनेस पार्क टाऊन प्लॅनर्स लिमिटेड कंपनीकडून सन 2006 मध्ये फ्लॅट खरेदी केलेला होता व संबंधित कंपनीला या ग्राहकाने 28 लाख रुपये दिलेले होते. परंतु त्या ग्राहकाला या कंपनीने फ्लॅटचा ताबा हा साधारणपणे 2018 पर्यंत दिलेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर रजनीश शर्मा यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे या संबंधीची तक्रार दाखल केलेली होती. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बिल्डरला 9% व्याजासह रक्कम परत देण्याची आदेश दिलेले होते.परंतु ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयाला बिल्डरने सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिले. त्यावेळी त्यांनी युक्तिवाद केला होता की उशीर झाल्यास ठराविक रक्कमच भरपाई देण्याचे कलम करारात आहे व त्यामुळे पूर्ण रक्कम परताव्याचा आयोगाचा जो काही आदेश आहे तो चुकीचा आहे. यामध्ये रजनीश शर्मा यांनी युक्तिवाद केला होता की कंपनीने केवळ प्रकल्पच लांबवला नाही तर माझी आयुष्यभराची बचतही अडकून ठेवली. त्यामुळे नाममात्र भरपाई देणे हे अन्यायकारक ठरेल.या सगळ्या प्रकरणांमध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टने बिल्डरचा दावा फेटाळला व करारात पैसे देण्यास उशीर झाला तर ग्राहकाने 18% व्याज द्यावे व फ्लॅट देण्यास उशीर झाला तर संबंधित बिल्डरने नऊ टक्के व्याज द्यावे अशी करारात अट होती. यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. जी अट ग्राहकांना तीच बिल्डरला ही असली पाहिजे असे म्हणून सुप्रीम कोर्टने 18% व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे आता बिल्डरने जर फ्लॅट वेळेवर ताब्यात दिला नाही तर त्याला भरपाई द्यावीच लागेल हे आपल्याला दिसून येते.